Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी! 18 हजार से सीधे 34,560 होगी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है।
Central Employees Salary Hike : खबरों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत उनकी न्यूनतम वेतन में 92% तक का इजाफा किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) दोगुनी होने की संभावना है। इसके अलावा, इस वृद्धि का लाभ पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी मिलेगा। इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है।
न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कर 34 हजार 560 रुपये
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Recommendations) की संभावित सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। यह वृद्धि 92% की होगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को भारी लाभ मिलेगा।
पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी
अगर बेसिक सैलरी में 92% की बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन (Pension) में भी समान अनुपात में वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह सरकारी पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा राहतकारी कदम होगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी कर्मचारियों को जनवरी में डीए (Dearness Allowance) की बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है। साथ ही, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Announcement) की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अगर केंद्र सरकार (Central Government) इस साल 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो यह 2026 तक लागू हो सकता है।
7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पर नजर
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू कर दिया गया। रिपोर्ट फाइनल होने में 18 महीने का समय लगा था। इसी के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा फरवरी 2025 में की जाती है, तो इसे 2026 तक लागू किया जा सकेगा।
बजट 2025 में हो सकती है घोषणा
8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हाल ही में प्री-बजट मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से बातचीत की। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश होगा। उम्मीद है कि इसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission in Budget 2025) की घोषणा कर दी जाएगी।
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क्यों है 8वें वेतन आयोग की जरूरत?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा किया गया था, लेकिन महंगाई के कारण मौजूदा वेतन जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लाएंगी। हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! Haryana की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!
